‘सोशलवाद्यांचा’ थयथयाट

‘सोशलवाद्यांचा’ थयथयाट

भारत सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यात काही बदल केले. या बदलांनंतर भारतात जाळे पसरवून बसलेल्या सोशल मीडिया साइट्ससाठी ठराविक अटी घालण्यात आल्या. सरकारने अटी घालताच काही कंपन्या कोर्टात गेल्या; तर काही सरकारशी थेट पंगा घेऊ पहात आहेत. सरकारने घातलेल्या या अटी कशासाठी‌‌? त्याने खरोखर काय होईल, यावर केलेला उहापोह…


प्रसन्न जकाते, नागपूर
www.prasannajakate.com

भारत सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यात अलीकडेच काही बदल केले. त्यानुसार प्रत्येक सोशल मीडिया साइट प्रोव्हायडर्ससाठी काही अटी घालून देण्यात आल्या आहेत. सरकारने घातलेल्या या अटी अनेक सोशल मीडिया साइट्स प्रोव्हाडर्सला अमान्य आहेत. या अटी-नियमांमुळे त्या-त्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असलेल्या लोकांच्या कथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते, त्यांच्या खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ केली जाऊ शकते. असा कांगावा करीत या कथित ‘सोशलवादी’ विदेशी कंपन्यांनी रान पेटविले आहे. काही कोर्टात गेल्या आहेत. काहींनी सरकारशी थेट पंगा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून देशात हा ‘सोशल’ वाद चांगलाच पेटलाय. सर्वांत सुरुवातीला सरकारने अशा कोणत्या अटी लादल्या आहेत, ज्या अन्यायकारक असल्याचे सांगण्यात येत आहे, यावर नजर टाकूया.

आयटी कायद्यातील नवी नियमावली
१. भारतात असलेल्या प्रत्येक सोशल मीडिया साइट/प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाडरला युजर्सच्या तक्रारी नोंदवून घेण्यासाठी व्यवस्था करावी लागेल. असेच नियम ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठीही असतील.

२. सोशल साइट किंवा अॅपवरील आक्षेपार्ह मजकूर, फोटो, व्हिडीओबद्दल कोणत्याही युजरला तक्रार नोंदविता यावी, अशी व्यवस्था संबंधित कंपनीला करावी लागेल.

३. युजरने नोंदविलेल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी संबंधित सोशल मीडिया साइट/प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाडरला तीन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी लागेल.

४. कंपन्यांकडून नेमण्यात येणारे तीनही अधिकारी भारतातील रहिवासी असावे. त्यांचे कार्यालय भारतातच असावे. रेसिडेंट ग्रिवेन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन, चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर अशी ही पदे असतील.

५. सोशल मीडिया युजरला आक्षेपार्ह मजकुराबाबत सहज तक्रार नोंदविता यावी, यासाठी कंपन्यांनी त्यांच्या त्यांच्या साइट्सवर नेमलेल्या तीन अधिकाऱ्यांचे नाव, कार्यालयीन पत्ता, फोन नंबर, ई-मेल आयडी उपलब्ध करून द्यावेत.

६. एखाद्याने तक्रार दाखल केल्यानंतर १५ दिवसांत तक्रारीचा निपटारा करावा. त्याची माहिती संबंधित तक्रारकर्त्या युजरला द्यावी.

७. सोशल मीडिया साइट/प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून घडणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि वर नमूद तीन अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी कंपन्यांनी तज्ज्ञ सायबर स्टाफ नेमावा.

८. एखादा आपत्तीजनक संदेश, फोटो, व्हिडीओ सर्वांत पहिले कोणत्या नंबरवरून, युजर आयडीवरून पोस्ट झाला, याची ठोस माहिती कंपन्यांकडे असावी व प्रसंगी ती सरकारने अथवा पोलिसांनी मागितल्यास उपलब्ध करून द्यावी.

नव्या यादीत नमूद केलेल्या नेमक्या या आठ ठळक मुद्द्यांवरून सोशल मीडिया साइट/प्लॅटफॉर्म प्रोव्हायडर्स आणि सरकारमध्ये वाद निर्माण झालाय. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, ते कोणता युजर कोणते मेसेज पाठवतो, याची माहिती नोंदवून ठेवत नाहीत. तशी व्यवस्था नाही. अशा नोंदी ठेवणे किंवा पाळत ठेवणे म्हणजे युजरच्या प्रायव्हसीत ढवळाढवळ करण्यासारखे आहे. कंपन्यांचे हे म्हणणे काही अंशी खरे असले, तरी भारतात ज्या पद्धतीने सोशल मीडियाचा गैरवापर सुरू झालाय व त्यातून अनेक गंभीर गुन्हे, सामाजिक प्रश्न, महिलांच्या सुरक्षेचे मुद्दे सरकारपुढे येत आहेत, त्यामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. विदेशातून भारतात कारभार करणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्या सोडल्या तर देशभरातील तपास यंत्रणांसह भारतातील सर्व सायबर तज्ज्ञही या नियमांच्या बाजूने आहेत.

आता एक उदाहरण बघूया. अमेरिकेत बसून जगभरातील ‘सोशल’ गाडा हाकणाऱ्या सर्वच कंपन्यांच्या ‘पॉर्न कंटेन्ट’ खपवून घेणार नाही असे बजावून सांगतात. असा कोणताही फोटो, व्हिडीओ टाकला, तर संबंधित युजरचे खाते कायमचे बॅन करण्याचा निर्वाणीचा इशाराही कंपन्यांनी दिली आहे. मात्र लोकांच्या प्रायव्हसीची दुहाई देणाऱ्या अनेक सोशल मीडिया साइट्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लाखोंच्या संख्येने पॉर्न्स आहेत. हे पॉर्न्स काही साधेसुधे नाहीत, तर प्रसंगी विकृत वर्गवारीत मोडतील असेच आहेत, ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारू शकत नाही.

एखाद्या महिलेचा-तरुणीचा आपत्तीजनक व्हिडीओ शूट करायचा आणि तो मेसेजिंग अॅपवरून, सोशल पोस्टच्या माध्यमातून द्यायचा व्हायरल करून अशा स्वरुपाचे अनेक गुन्हे देशभरात घडत आहेत. त्यामुळे महिलांसह अल्पवयीन मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेचे मोठे आव्हान सरकारी यंत्रणा व पोलिसांपुढे निर्माण झाले आहे. गुगल प्ले-स्टोअरवर असे अनेक अॅप आहेत, ज्याचा वापर करून कोणताही मोबाइलधारक त्याचा खरा नंबर लपवू शकतो. मोबाइल नंबर, ई-मेल आयडी लपवूनही अनेक युजर सोशल मेसेजिंग अॅपचा वापर भारतात करीतच आहेत. अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करीत देशभरात दरवर्षी दीड हजार दशलक्ष आक्षेपार्ह मेसेज पाठविले जातात. सरासरी ५० लाखांवर पोस्ट वर्षभरात विविध सोशल माध्यमांवरून फिरत असतात. सोशल साइट्सवाल्या कंपन्यांसाठी आतापर्यंत कोणताही कायदा भारतात नव्हता. त्यामुळे पोलिस कंपन्यांवर माहिती द्यावीच लागेल, असा दबाव आणू शकत नव्हते. कायद्यातच तरतूद नसल्याने अनेक मेसेजेस व पोस्टच्या उगमस्थानाचा शोध घेताघेता भारतीय तपास यंत्रणांची दमछाक होत होती. काही मेसेजेस व पोस्टचा तर आजही सुगावा लागलेलाच नाही.

पोलिसांत अधिकृत एफआयआर दाखल झाली की भारतातील सर्व मोबाइल/सेल्यूलर कंपन्या तपास यंत्रणांना पूर्णपणे सहकार्य करतात. कायद्यात तशी तरतूद असल्याने या कंपन्या पोलिसांना कॉल डिटेल रेकॉर्ड, मोबाइल बीटीएस टॉवरवरून सेल्यूलर युजरचे लोकेशन, आयएमईआय क्रमांकावरून गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी मदत करतात. पण नव्वदच्या दशकापासून लोकप्रियता मिळविलेल्या सोशल मीडिया साइट्ससाठी कोणताही कायदा कागदावर नव्हता. ओटीटी प्लॅटफॉर्म सेन्सरशिपासून कोसो दूर होते. त्यामुळे या कंपन्या आजही आम्हीच दादागिरी करू, अशा तोऱ्यात आहेत. आम्ही ठरवू सरकारला व पोलिसांना माहिती द्यायची की नाही, असा त्यांचा हेका होता व आजही आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना वठणीवर आणण्याचा ठाम निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. सायबर गुन्ह्यांचा विशेषत: देशविघात कृत्य व महिलांविषयक गुन्ह्यांतील तपास सोपा व्हावा, म्हणून केंद्र सरकारने आयटी कायद्यात थोडे बदल केले. या बदलांच्या आधारेच सोशल कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या. सरतेशेवटी देशाच्या व देशातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणता कायदा करायचा हा प्रत्येक राष्ट्राचा अधिकार आहे. याच अधिकाराचा केंद्र सरकारने योग्य पद्धतीने वापर केला.

कायद्यात सुधारणा करून केंद्र सरकारने नोटीस बजावताच व्हॉट्सअॅप या सोशल मेसेजिंग कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली; तर ट्विटरने कंपनीचे नियम किती कडक आहेत याचा देखावा करीत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्यासह अनेकांच्या खासगी अकाऊंटपुढील ब्ल्यू टिक असलेला व्हेरीफिकेशन बॅज काढून टाकला. बरं मग काढला ना…! तर या मुजोरीवर ट्विटरने कायम रहायला हवे होते. ही उठाठेव करताच ट्विटरविरुद्ध भारत सरकारने अजून थोडा फास आवळला. सरकारी यंत्रणा जिद्दीला पेटली तर ‘पळता भुई थोडी’ होऊ शकते, हे लक्षात आल्याने ट्विटर बॅकफूटवर आले. त्यांनी तातडीने नायडू यांना पुन्हा हा बॅज प्रदान केला. भारत सरकारशी पंगा महागात पडल्यानंतर ट्विटरला नायडूंच्या अकाऊंटवरील बॅज परत लावावा लागला. त्यामुळे जीव येडापिसा झालेल्या ट्विटरने आम्ही हा प्रकार मुद्दाम केला नाही, हे जगभरातील सोशल युजर्सला दाखवायचे ठरविले. त्यासाठी त्यांनी धडपड सुरू केली. या धडपडीतूनच त्यांनी टार्गेट केले ते नायजेरीयन राष्ट्रपतींना. नायजेरीयात सध्या नागरी युद्ध सुरू आहे. याबाबत तेथील राष्ट्रपती मोहम्मद बुहारी यांनी केलेले एक ट्विट रविवार, ६ जून २०२१ रोजी ट्विटरने डिलिट केले. बरं केले तर केले, त्याचा गवगवाही केला. हा प्रकार लक्षात येताच नायजेरीयन सरकार चिडले व त्यांनी ट्विटरवर लथ्थाप्रहार करीत अनिश्चित काळासाठी बंदी लादली. नायजेरीयन सरकार एवढ्यावरच थांबले नाही, तर त्यांनी ट्विटरऐवजी भारतीय ‘कू’ अॅपच्या वापराला परवागी दिली. नायजेरीय सरकारच्या या निर्णयामुळे दादागिरी करू पाहणाऱ्या सर्व अमेरिकन आयटी आणि सोशल मीडिया कंपन्यांना चांगलीच चपराक बसली. भारत सरकार ट्विटरवर प्रचंड चिडलेय हे नाजेरीयन सरकारला माहिती होते. त्यामुळे संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या ‘कू’ अॅपला परवानगी देण्याच्या कुटनितीक निर्णयातून नायजेरीयाने भारताला मदतीचा हात पुढे करीत असल्याचा संदेश दिला, तर अमेरिकेला सावधगिरी बाळगण्याचा.

वास्तविकतेत आपले पाश्चात्यिकरणाचे वेडच भारतात अशा विदेशी कंपन्यांना दादागिरी करण्याची हिंमत देतात. विदेशी कपडे, विदेशी वस्तू, विदेशी खाद्यपदार्थ, विदेशी सोशल मीडिया याचे एका मर्यादेच्याही पलीकडचे कौतुक आपल्याला आहे. डोकलाममध्ये चीनने भारतीय सैनिकांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर भारत सरकारने टिकटॉकवर बंदी घातली तेव्हा अनेक भारतीय नेटिजन्स असे तडफडले जणू सरकारने प्रत्येकाच्या घरात घुसून त्यांना गळा दाबला. याच पाश्चात्य वेडापाई काही कंपन्यांची इतकी मजल होते की भारतीयांसाठी पूज्य असलेल्या देवी-देवतांचे फोटो ते चपलांवर छापतात व त्याची ऑनलाइन जाहिरातही करतात, अशाच सोशल साइट्सच्या माध्यमातून. लोकशाही असलेल्या देशात प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहेच. ते अबाधितच रहावे, यात अजिबातच दुमत नाही पण कोणत्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा राष्ट्रच मोठे आहे, हे मला आणि तुम्हाला कसे विसरता येईल? एखाद्याच्या प्रायव्हसीतून देशाच्या सार्वभौमत्वाला, अखंडतेला, सुरक्षेला धोका होत असेल तर अशा प्रायव्हसीचे काय करायचे? एका क्लिकवर काहीही पोस्ट करता येते म्हणून कुणाची अब्रु, निष्पापांचे जीव जाणार असतील तर असे सोशल मोकळीच कुणालाही द्यायची का? जगाच्या नकाशावर असलेले अनेक देश आजही भारतावर राज्य करण्याचे स्वप्न पहात आहेत. काही आपल्या अगदीच शेजारी आहेत, तर काही सातासमुद्रापार आहेत. भारतात थेट घुसखोरी करता येत नाही म्हणून ते आपल्या अर्थव्यवस्थेत, बाजारपेठांमध्ये आणि सोशल साइट्स आदींच्या माध्यमातून अगदी आपल्या घरांच्या उंबरठ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. आपले पाश्चात्यप्रेम भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय बाजारपेठा आदी काबीज करण्याचे त्यांचे मनसुबे यशस्वी करण्यासाठी पूरक ठरताहेत. विदेशी ई-कॉमर्स सेवा पुरविणाऱ्या असो की फार्मसी, शिक्षण, ओटीटी आणि सोशल प्लॅटफॉर्म. या सर्व परदेशी कंपन्या भारतीय बाजारपेठेतून अब्जावधी किमतीचा डाटाबेस आणि पैसा मिळवितात. नंतर याच डाटाबेस आणि पैशांचा वापर भारताविरुद्धच कटकारस्थान करण्यासाठी वापरतात. पण आपण साऱ्यांनाच  याचा विसरच पडलाय. भारतीय बाजारपेठांमध्ये घुसून या कंपन्या एखाद्या उधईप्रमाणे आपली अर्थव्यवस्था पोखरत आहेत. अशा कंपन्यांना दु:शासन बनून वस्त्रहरण करू द्यायचे श्रीकृष्णाप्रमाणे रक्षणकर्ता व्हायचे, हे ज्याचे त्याने ठरवावे.


०७ जून २०२१

error: Content is protected !!