पुन्हा वाहणार दारूचे पाट….

पुन्हा वाहणार दारूचे पाट….

व्यंगचित्र : श्री. गजानन घोंगडे, अकोला. मो. : 9823087650


चंद्रपुरातील दारूबंदी रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने एव्हाना काँग्रेसने घेतला. भाजपच्या तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय अवघ्या सहा वर्षांत काही मोजक्या नेत्यांच्या हट्टापाई तीन चाकांवर चालणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे  २०१० पासून पाच वर्ष चाललेल्या ‘त्या ’आंदोलनावर दारू ओतण्यात आली. आता चंद्रपुरात छुप्या मार्गाने दारू आणण्याची गरज भासणार नाही. खुलेआम दारूचे पाट वाहतील. लोक पुन्हा मद्यपान करून बायकांना मारझोड करतील. काही आया-बहिणींना दारूच्या अंमलाखाली प्राणघातक ईजाही होऊ शकते, पण सरकारला त्याचे काय देणेघेणे? त्यांना तर ‘धंदा’ करायचा आहे. महसूल वाढवायचा आहे. आश्चर्य म्हणजे दारूबंदी रद्दचा निर्णय होऊन अनेक तास लोटले, तरी एकही दारूबंदी आंदोलन कार्यकर्त्याने बंदीच्या स्थगितीसाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला नाही.


प्रसन्न जकाते, नागपूर
www.prasannajakate.com

महिलांच्या मागणीकडे सरकारने लक्ष न दिल्याने चंद्रपुरातील महिलांनी मुंडन आंदोलनही केले.

सुमारे २२ लाख लोकसंख्या असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात वेस्टर्न कोलफिल्ड, सीटीपीएस, सिमेंट कारखाने, विद्युत निर्मिती प्रकल्प, लाइमस्टोन उद्योग यामुळे श्रमिकांची संख्या मोठी आहे. या उद्योगांमुळे सव्वा लाखावर श्रमिक चांद्यात वास्तव्याला आहेत. मिळणाऱ्या मोलमजुरीतील मोठी रक्कम हे श्रमिक दारूसाठी खर्च करायचे. इतकी दारू प्यायली जायची की मद्याचा अंमल चढल्यानंतर चंद्रपुरात ठिकठिकाणी लोक रस्त्यांवर लोळण घेताना दिसायचे. दोन घोट पोटात गेल्यानंतर अनेकांच्या आतील ‘मर्द’ जागा व्हायचा व घरातील आया-बहिणींना मारझोड केली जायची. त्यामुळे चंद्रपुरातील महिला पुरत्या कंटाळल्या होत्या. अशात श्रमिक एल्गारच्या पारोमिता गोस्वामी यांनी नारीशक्तीला एकवटले व ३० सप्टेंबर २०१० पासून चंद्रपुरात दारूबंदीचे आंदोलन पेटले.

आंदोलन सुरू झाले त्यावेळी महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. या सरकारने तर जणू दारूबंदीच्या आंदोलनाबाबत धृतराष्ट्राची भूमिका घेतली होती. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील मात्र काहीसे आंदोलनाच्या बाजूने होते, असे आजही सांगितले जाते. दारूबंदी करण्यात येऊ नये म्हणून त्यावेळीही काँग्रेसचा बऱ्यापैकी दबाव होता. सरतेशेवटी दारू विक्रीतून ९०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न देणारा जिल्हा होता चंद्रपूर. त्यामुळे स्त्रियांचा आक्रोश तत्कालीन आघाडी सरकारच्या कानावर पडतच नव्हता. पण इकडे चंद्रपुरातील महिलांनी दारूबंदीसाठी वज्रमूठ आवळली होती. हळुहळु या आंदोलनाचे लोण यवतमाळ जिल्ह्यातही पोहोचू लागले. झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी चंद्रपुरातील महिलांनी मुंडनही केले. त्यानंतर चंद्रपुरातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारूबंदीच्या या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दिला. महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार राज्याचे अर्थमंत्री झालेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही चंद्रपुरात दारूबंदी व्हावी, यासाठी ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आणि १ एप्रिल २०१५ रोजी चांदानगरी दारूबंदी असलेला जिल्हा बनली.

विधानभवनावर निघालेल्या मोर्चात चंद्रपुरातील नागरिकांच्या भावना समजून घेताना तत्कालीन गृहमंत्री स्व. आर. आर. पाटील.

दारूबंदी झाल्यानंतरही येथील मद्यमाफिया शांत बसले नाहीत. त्यांनी चोरट्या मार्गाने मद्यविक्री सुरू ठेवली. उलट चढ्या दराने दारू विकली जाऊ लागली. महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता असेपर्यंत चंद्रपुरात दारूबंदीची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी नाकाबंदी, छापे, कारवाई धडाक्यात सुरू होते. मात्र सत्ता बदलली आणि ही पकड सैल करून घेण्यात आली. आठवडी बाजारांमध्ये खास जीप उभ्या ठेवण्यात येऊ लागल्या. या जीप्समध्ये श्रमिक बसविण्यात यायचे. चंद्रपुराच्या वेगवेगळ्या भागातून श्रमिकांनी भरलेल्या या जीप्स शेजारच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथे जायच्या. तेथे श्रमिकांना दारू विकली जायची. मद्यप्राशन झाले की श्रमिकांना घेऊन या जीप्स वणीतून आपापल्या गावांकडे रवाना व्हायच्या. चंद्रपुरात विविध कारवायांमध्ये प्रशासनाने ५१५ कोटी रुपयांचा मद्यसाठा जप्त केला. दारूबंदीनंतर आढळलेला हा साठा होता. दारूबंदीनंतर चंद्रपुरात चोरटा व्यापार सुरू झाला. श्रमिक होते नव्हते तेवढे पैसेही खर्च करून टाकतात, आधी किमान काही पैसे घरी आणायचे, दर्जायुक्त मद्य मिळत नसल्याने चंद्रपुरात दूषित दारू विकली जात आहे, त्यातून लोकांच्या प्राणाला धोका होऊ शकतो असे तर्क देत दारूबंदी मागे घ्यावी, अशी जनतेने कधीही न केलेली मागणी मंत्रिमंडळापर्यंत कागदांवर पोहोचविण्यात आली. सरकारपर्यंत मागणी पोहोचविणाऱ्यांनी दारूबंदी रद्द व्हावी, यासाठी तशी मार्गनिर्मितीही करून घेतली. म्हणतात ना कलीयुग आहे.. वाईट कामात लवकर यश मिळते, अन‌् झालेही तसेच २७ मे २०२१ रोजी कोरोनाची प्रचंड साथ असतानाही चंद्रपुरातील आडवी बाटली उभी करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला.

खरं तर कोरोना महासाथीच्या काळात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे काही निर्णय चुकलेलेच आहेत. कडक संचारबंदी असतानाही सरकारला मटणानी आणि दारूची दुकाने उघडण्याची घाई झाली होती. फुले-शाहु-आंबेडकरांचा हा महाराष्ट्र. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची ही जन्म आणि कर्मभूमी. यापैकी कुणीही अशी रोगाची साथ असताना मद्यालये सुरू करण्याची परवानगी दिली असती का? ते तर सोडाच पण मद्यावर अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था चालविली असतील का? असा प्रश्न कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने स्वत:ला विचारायला हवा होता. पण तसे झाले नाहीत. इकडे कोरोना काळात बेड, औषधी, इंजेक्शन, ऑक्सिजनअभावी लोक तडफडून मरत होते आणि सरकार दारूतून पैसा कमविण्यात धन्यता मानत होती. आताही कोरोना काळात सरकारला चंद्रपुरातील दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय टाळता आला असता पण कलम १४४, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू आहे. लोक घराबाहेर पडू शकत नाहीत. कोरोनाच्या भितीने लोक आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यांवर येऊ शकत नाहीत, हायकोर्टात मोजक्याच याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे, हे सारं माहिती असल्याने सरकारने ही वेळ धूर्तपणे निवडून दारूबंदी रद्द केल्याचे दिसत आहे.

दारूबंदी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर त्याला चंद्रपुरातील माता-भगिनींची मोठी साथ लाभली.

चंद्रपुरातील दारूबंदी सरकार रद्द करणार, हे सर्वश्रूत होते. ते काही लपतछपत करण्यात आलेले कृत्य नाही. त्यामुळे दारूबंदीसाठी पाच-पाच वर्षे लढा देणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकत्र येणे गरजेचे होते. इकडे सरकारने दारूबंदी रद्द करण्याचा निर्णय घेताच तिकडे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून त्यावर स्थगिती घेण्याची तयारी दारूबंदी आंदोलनातील सर्व कार्यकर्त्यांना करता आली असती, पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. होणार की नाही माहिती नाही. त्यामुळे दारूपायी संसार उद्ध्वस्त झालेल्या त्या तमाम स्त्रियांचा मोठा अपमानच झाला. दारूबंदी संदर्भातील निर्णय करून घेताना ज्या सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी यांचा वापर या आंदोलनातील कार्यकर्त्यांनी करून घेतला, त्यांना त्यांचा वापर पुन्हा एकदा विधि सल्ला व चांगल्यात चांगला वकील मिळवून देण्यासाठी करता आला असता. पण आम्ही सध्या त्या मानसिकतेत नाही, आमच्याकडे न्यायालयीन लढा देण्यासाठी ‘रिसोर्सेस’नाहीत, पैसा नाही असे उत्तर बऱ्याच दारूबंदी कार्यकर्त्यांनी फोनवरून बोलताना दिले. सोशल माध्यमांवर, चॅनलला बाइट देताना मात्र सरकारवर आगपाखडच केली. ज्या अहवालांच्या आधारे, सर्वेक्षणाच्या आधारे चंद्रपुरातील दारूबंदी हटविण्यात आली, तो सर्वेक्षण अहवाल त्यातील तथ्य नि:पक्षपणे तपासून पाहण्याची खरं तर गरज आता आली आहे. विदर्भात केवळ तीन जिल्हे दारूबंदीच्या कक्षेत येत होते. चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा. चंद्रपुरातील दारूबंदी हटल्यानंतर आता गडचिरोलीतील दारूबंदी हटेल असे संकेत देण्यात आले आहेत. मग वर्ध्यातच कशाला दारूबंदी ठेवता असा प्रश्न उरतो. त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रातील दारूबंदी सरसकट हटल्यास आश्चर्य वाटून नये.


दारूबंदी झाली तेव्हा….                                                                                                                                     अबब..! एवढी व्हायची विक्री
निलंबित करण्यात आलेले एकूण परवाने : ५१३                                                                                       देशी दारू     : १ कोटी १९ लाख ५९ हजार ११८ लिटर
विदेशी मद्यविक्री केंद्र                             : २३                                                                                            विदेशी दारू : १२ लाख ४ हजार ७११ लिटर
वाईन बार                                              : ३६०                                                                                            बिअर           : ३१ लाख ४१ हजार ५२४ लिटर
रिटेल शॉप                                             : १०८                                                                                            वाइन            : २४ हजार ९११ लिटर
बिअर बार्स                                            : ५०                                                                                              (आकडेवारी दारूबंदी लागू होण्यापर्यंतच्या तारखेची आहे)


एक नजर ‘त्या’ आंदोलनावर

  • ३० सप्टेंबर २०१० : चंद्रपुरातून दारूबंदी आंदोलनाची मुहूर्तमेढ. प्रत्येक तहसील कार्यालयापुढे उपोषण आंदोलन.
  • ४ डिसेंबर २०१० : चिमूर ते विधानभवनापर्यंत दारूबंदी आंदोलन कार्यकर्ते व महिलांनी ‘लाँगमार्च’ काढला.
  • १० डिसेंबर २०१० : सामाजिक संघटनांच्या दबावानंतर सरकारने त्यांना चर्चेसाठी बोलाविले व आढावा समितीबाबत चर्चा
  • २० फेब्रुवारी २०११ : चंद्रपूरचे तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दारूबंदी आढावा समिती स्थापन.
  • ५ जून २०११ : सुमारे १ लाख लोकांच्या स्वाक्षरी असलेले, १५४३ बचत गट, ९१ सामाजिक संस्था, ५५१ ग्रामपंचायतचा दारूबंदीच्या बाजूने ठराव असलेला अहवाल सरकारला सादर.
  • ६ ऑक्टोबर २०१२ : तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना चंद्रपुरातून ८० हजार नागरिकांना दारूबंदी करावी म्हणून पत्र पाठविली.
  • १८ डिसेंबर २०१२ : विधानभवनावर पुन्हा मोर्चा काढण्यात आला. त्यामुळे कॅबिनेट मंत्र्यांपुढे आंदोलकांना चर्चेसाठी बोलाविण्यात आले.
  • ३० जानेवारी २०१३ : श्रमिक एल्गारच्या तथा दारूबंदी आंदोलनाच्या प्रणेत्या पारोमिता गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली. आंदोलन तीव्र.
  • ३ नोव्हेंबर २०१४ : महाराष्ट्रात सत्ताबदलानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारूबंदी करण्याचे ठोस आश्वासन दिले.
  • २० जानेवारी २०१५ : महाराष्ट्र सरकारने चंद्रपुरात दारूबंदी करीत असल्याची अधिकृत घोषणा केली.
  • ५ मार्च २०१५ : चंद्रपुरात दारूबंदी करण्यात आल्याचे गॅझेट नोटिफिकेशन प्रकाशित झाले.
  • १ एप्रिल २०१५ : चंद्रपुरातील दारूची उभी बाटली आडवी झाली. दारूबंदीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू.

३१ मे २०२१

error: Content is protected !!